भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरू मा हरित निक्षेप (Green Deposits) उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। भारतको आर्थिक पत्रिका The Economic Times का अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूले हरित निक्षेप संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन्, जसको रकम ₹१०,००० करोड (करिब US$1.2 अर्ब) भन्दा बढी पुगेको छ। यो रकम मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ यातायात, ऊर्जा दक्षता, हरित भवन तथा अन्य वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानी गर्न प्रयोग गरिनेछ।

यस वृद्धिको प्रमुख आधार भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) ले १ जुन २०२३ देखि लागू गरेको Green Deposit Framework लाई मानिएको छ। उक्त फ्रेमवर्कले बैंकहरूलाई हरित निक्षेप संकलन, रकमको उपयोग तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा पारदर्शिता कायम गर्न स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यसले निक्षेपकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै हरित वित्त (Green Finance) लाई संस्थागत रूपमा विस्तार गर्न सहयोग पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।

भारतका State Bank of India (SBI), Bank of Baroda, Punjab National Bank, Canara Bank लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूले हरित निक्षेप योजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। यी निक्षेपबाट प्राप्त रकम सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन, हरित पूर्वाधार र ऊर्जा दक्ष परियोजनामा परिचालन भइरहेको छ।

हरित निक्षेपको विस्तारले भारतको २०७० सम्म नेट–शून्य (Net Zero) उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक दीर्घकालीन वित्त जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। साथै, यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, स्वच्छ ऊर्जा विस्तार र दिगो आर्थिक विकासमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतको अनुभवले देखाएको छ कि स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था र पारदर्शी मापदण्डमार्फत हरित निक्षेप सफलतापूर्वक विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भविष्यमा यस्तै ढाँचा विकास गर्न सके जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन, दिगो कृषि तथा हरित पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न थप सहज हुन सक्छ।

नेपालमा "Green Deposit Framework" वा "Green Deposit" को आधिकारिक प्रणाली लागू भएको छैन। त्यसैले नेपालमा Green Deposit को कुल रकम कति छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन।