काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्न सबै नागरिकलाई एउटै ढाँचामा शिक्षा दिने पद्धतिभन्दा स्थानीय आवश्यकता, भाषा, आयस्रोत, डिजिटल पहुँच र सामाजिक संरचनाअनुसार फरक–फरक मोडेल अपनाउनुपर्ने देखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाउँमा गएर एकदिने सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परम्परागत शैलीभन्दा समुदायमा आधारित वित्तीय शिक्षा, एजेन्ट बैंकिङ, डिजिटल तथा अफलाइन माध्यमको संयोजन, कृषि र विप्रेषणसँग जोडिएको वित्तीय शिक्षा तथा परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन सक्ने देखिएको हो।

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता बढाउन मुख्य रूपमा सात प्रकारका मोडेल उपयोगी हुन सक्छन्।

१. समुदायमा आधारित वित्तीय साक्षरता मोडेल

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय शिक्षा विस्तारको प्रभावकारी माध्यम महिला समूह, किसान समूह, बचत समूह, सहकारी तथा समुदायमा आधारित संस्थाहरू बन्न सक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्षमा एकपटक ठूलो कार्यक्रम गर्नुभन्दा यस्ता समूहसँग सहकार्य गरी नियमित रूपमा छोटो वित्तीय शिक्षा कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन्।

एउटा महिनामा बचत, अर्को महिनामा कर्जा तथा ब्याजदर, त्यसपछि डिजिटल सुरक्षा, बीमा वा विप्रेषण व्यवस्थापनजस्ता विषयमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस मोडेलको मुख्य विशेषता समुदायको विश्वास र निरन्तरता हो। परिचित समूह तथा संस्थामार्फत वित्तीय शिक्षा दिँदा सिकेको विषय घरपरिवार तथा समुदायमा समेत छलफल हुने सम्भावना हुन्छ।

विशेषगरी महिला समूहलाई वित्तीय साक्षरतासँग जोड्दा घरपरिवारको वित्तीय निर्णयमा महिलाको सहभागिता बढाउनसमेत सहयोग पुग्न सक्छ।

२. एजेन्ट बैंकिङ तथा डिजिटल हब मोडेल

ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको शाखा नजिक नभएका नागरिकका लागि एजेन्ट बैंकिङ तथा डिजिटल सेवा केन्द्रलाई वित्तीय साक्षरताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। स्थानीय पसल, सहकारी वा अन्य उपयुक्त स्थानलाई एजेन्ट वा डिजिटल हबका रूपमा प्रयोग गरी रकम जम्मा तथा झिक्ने, खाता तथा डिजिटल सेवा प्रयोग गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यससँगै ग्राहकलाई छोटो वित्तीय शिक्षा पनि दिन सकिन्छ।

उदाहरणका लागि, मोबाइल बैंकिङ सक्रिय गर्न आएका ग्राहकलाई ओटीपी, पिन तथा पासवर्ड सुरक्षित राख्ने, शंकास्पद लिङ्क नखोल्ने र अनधिकृत कारोबार भए तत्काल बैंकलाई जानकारी गराउने विषयमा समेत जानकारी दिन सकिन्छ। यसले वित्तीय सेवा र वित्तीय शिक्षा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने** वातावरण बनाउन सक्छ।

३. कम साक्षरता अनुकूल डिजिटल मोडेल

ग्रामीण क्षेत्रमा सबै नागरिकसँग स्मार्टफोन, इन्टरनेट वा डिजिटल प्रविधिको समान पहुँच हुँदैन। त्यसैले वित्तीय साक्षरताका सामग्रीलाई कम साक्षरता भएका व्यक्तिले पनि सजिलै बुझ्ने गरी तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यसका लागि स्थानीय भाषा, आवाजमा आधारित जानकारी, चित्र तथा संकेत, छोटो भिडियो, एसएमएस तथा कम इन्टरनेटमा चल्ने डिजिटल सेवाको प्रयोग गर्न सकिन्छ।

स्मार्टफोन भएका ग्राहकलाई मोबाइल एप वा भिडियो सामग्री उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने स्मार्टफोन नभएका ग्राहकका लागि आवाज, एसएमएस, शाखा, एजेन्ट तथा सामुदायिक कक्षाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी डिजिटल र अफलाइन माध्यमको संयोजन ग्रामीण वित्तीय साक्षरताको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

४. कृषि चक्रमा आधारित वित्तीय साक्षरता

ग्रामीण नेपालको ठूलो हिस्सा कृषि तथा कृषि आधारित आम्दानीमा निर्भर भएकाले वित्तीय साक्षरतालाई कृषिको मौसम र आम्दानीको चक्रसँग जोड्न सकिन्छ। रोपाइँअघि कर्जा तथा बजेट व्यवस्थापन, बाली उत्पादनको समयमा कृषि बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन, बाली बिक्रीअघि बजार जोखिम र आम्दानी योजना तथा बिक्रीपछि कर्जा भुक्तानी, बचत र पुनःलगानीसम्बन्धी शिक्षा दिन सकिन्छ।

किसानको आम्दानी वर्षभरि समान नहुने भएकाले कर्जा भुक्तानी तथा बचतको योजना पनि आम्दानी हुने समयअनुसार बनाउन सिकाउन सकिन्छ। यस मोडेलको मुख्य उद्देश्य कर्जा लिन सिकाउने मात्र नभई कर्जा र आम्दानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सिकाउनु हो।

५. विप्रेषण–बचत–लगानी मोडेल

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण ग्रामीण परिवारको महत्वपूर्ण आम्दानी स्रोत भएकाले विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारलाई लक्षित गरेर छुट्टै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यसको आधारभूत संरचना विप्रेषण → सुरक्षित प्राप्ति → बचत → बीमा → उत्पादक लगानी हुन सक्छ।

विदेशबाट पैसा आएपछि सम्पूर्ण रकम तत्काल उपभोगमा खर्च गर्नुको सट्टा दैनिक खर्च, बचत, बीमा तथा कृषि वा साना व्यवसायमा लगानीका लागि कसरी योजना बनाउने भन्ने विषयमा परिवारलाई वित्तीय शिक्षा दिन सकिन्छ। स्थानीय तह, बैंक, सहकारी तथा समुदायमा आधारित संस्थाको सहकार्यमा नियमित विप्रेषण वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ।

६. विद्यालयबाट घरसम्म वित्तीय शिक्षा

वित्तीय साक्षरतालाई विद्यालय शिक्षासँग जोडेर विद्यार्थीमार्फत परिवारसम्म वित्तीय ज्ञान पुर्‍याउने मोडेल पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। विद्यार्थीलाई बचत, बजेट, बैंक खाता, डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन ठगी, ओटीपी तथा पासवर्ड सुरक्षाजस्ता विषयमा आधारभूत शिक्षा दिन सकिन्छ।

विद्यार्थीले विद्यालयमा सिकेको विषय घरमा अभिभावकसँग छलफल गर्ने वातावरण बनाउँदा वित्तीय ज्ञान विद्यालयबाट परिवार हुँदै समुदायसम्म पुग्न सक्छ। विशेषगरी डिजिटल सुरक्षा र प्रविधिको प्रयोगका विषयमा यो मोडेल उपयोगी हुन सक्छ।

७. परिणाममा आधारित वित्तीय साक्षरता मोडेल

ग्रामीण वित्तीय साक्षरतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधार भनेको कार्यक्रमको संख्याभन्दा परिणाम मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नु हो। कति कार्यक्रम सञ्चालन भयो र कति जना सहभागी भए भन्ने तथ्यांक मात्र पर्याप्त हुँदैन। कार्यक्रमपछि सहभागीको वित्तीय ज्ञान र व्यवहारमा के परिवर्तन आयो भन्ने पनि मापन गर्न आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि तीन तहमा परिणाम मापन गर्न सकिन्छ।

ज्ञान : ग्राहकले ब्याजदर, शुल्क, कर्जा जोखिम तथा डिजिटल सुरक्षा कति बुझ्यो ?

व्यवहार : बचत गर्ने, सुरक्षित डिजिटल कारोबार गर्ने तथा जिम्मेवार रूपमा कर्जा प्रयोग गर्ने व्यवहारमा सुधार आयो कि आएन?

ग्राहक संरक्षण : समस्या पर्दा ग्राहकले गुनासो गर्ने माध्यम प्रयोग गर्न सक्यो कि सकेन र वित्तीय ठगी तथा गलत वित्तीय व्यवहार घट्यो कि घटेन?

यसरी वित्तीय साक्षरतालाई कार्यक्रम केन्द्रित नभई परिणाम केन्द्रित बनाउन सकिन्छ।

नेपालका लागि संयुक्त मोडेल आवश्यक

यी मोडेललाई अलग–अलग सञ्चालन गर्नुभन्दा नेपालमा ग्रामीण वित्तीय साक्षरता हाइब्रिड मोडेल विकास गर्न सकिने देखिन्छ। यसमा महिला तथा किसान समूहलाई समुदायको आधार बनाउने, सहकारी तथा स्थानीय संस्थालाई परिचालन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय विशेषज्ञता र सामग्री उपलब्ध गराउने तथा एजेन्ट बैंकिङ र डिजिटल हबमार्फत सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी मोबाइल, आवाज, एसएमएस तथा अन्य डिजिटल माध्यमसँगै सामुदायिक कक्षा र प्रत्यक्ष प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रका लागि कृषि चक्रअनुसार र वैदेशिक रोजगारी भएका परिवारका लागि विप्रेषण–बचत–लगानीसँग सम्बन्धित छुट्टै सामग्री विकास गर्न सकिन्छ।

बैंक, स्थानीय तह र सहकारीबीच सहकार्य

ग्रामीण वित्तीय साक्षरताको जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र वहन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय तह, सहकारी, विद्यालय, महिला समूह, किसान समूह तथा समुदायमा आधारित संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।

स्थानीय तहले समुदाय तथा लक्षित समूह पहिचान र परिचालन गर्न सक्छ। सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई जोड्न सक्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रशिक्षक, वित्तीय सामग्री र प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन सक्छन्। यसबाट वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकता र वास्तविक वित्तीय व्यवहारसँग जोड्न सकिन्छ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई जिम्मेवार कर्जा उपयोग, सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय सेवाको सही छनोट तथा वित्तीय उपभोक्ताका अधिकारबारे अभियानका रूपमा शिक्षित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा एकदिने कार्यक्रमभन्दा निरन्तर र लक्षित वित्तीय शिक्षा आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी समुदायको विश्वास, स्थानीय भाषा, सरल डिजिटल प्रविधि, कृषि तथा विप्रेषणजस्ता वास्तविक आयस्रोत र परिणाम मापनलाई जोड्न सकेमा वित्तीय साक्षरताले अपेक्षित प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट व्यवहार परिवर्तनतर्फ

ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक खाता खोलिदिनु वा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउनु मात्र वित्तीय समावेशीकरणको पूर्ण उपलब्धि होइन। नागरिकले उपलब्ध वित्तीय सेवा सही, सुरक्षित र आफ्नो आवश्यकता तथा क्षमताअनुसार प्रयोग गर्न सक्नु वित्तीय साक्षरताको वास्तविक उद्देश्य हो।

त्यसैले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरतालाई वर्षमा केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा सीमित नराखी ग्राहकको दैनिक वित्तीय जीवनसँग जोडिएको निरन्तर सिकाइ प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा समुदायमा आधारित शिक्षा, एजेन्ट बैंकिङ, स्थानीय भाषाको प्रयोग, डिजिटल–अफलाइन संयोजन, कृषि तथा विप्रेषणसँग जोडिएको वित्तीय शिक्षा र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कनलाई एकीकृत गर्न सकेमा वित्तीय साक्षरतालाई कार्यक्रमबाट व्यवहार परिवर्तनतर्फ लैजान सकिने देखिन्छ।