काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको पछिल्लो बाढीले नेपालसामु विपद्बाट भएको क्षतिको वास्तविक मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्तिको दाबी कसरी अघि बढाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

बाढीले कति घर भत्किए, कति सडक तथा पुल बगे, कति विद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भए र पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्छ भन्ने हिसाब गर्न सकिन्छ। तर विपत्तिको प्रभाव यतिमा मात्र सीमित हुँदैन। मानिसको जीवन, परिवारको भविष्य, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति, भूगोल, वातावरण, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई समेत समेटेर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

भोटेकोशीको पछिल्लो विपत्तिमा केही दिनमै लामो समयदेखि बसोबास गरिएका बस्ती उजाडिएका छन्। पुस्तौँदेखि जम्मा गरिएको सम्पत्ति नष्ट भएको छ भने परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय बजार, रोजगारी र जीविकोपार्जनका आधार प्रभावित भएका छन्। कतिपय परिवारले घर तथा सम्पत्तिसँगै आफ्नो सामाजिक परिवेश, स्मृति र भविष्यको आर्थिक सुरक्षासमेत गुमाएका छन्।

त्यसैले बाढीको मूल्य सिमेन्ट, फलाम, काठ र श्रमको लागत जोडेर मात्र निर्धारण गर्न सकिँदैन। यसको सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय, आर्थिक र पर्यावरणीय प्रभावलाई समेत मूल्याङ्कनमा समेट्न आवश्यक हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध पनि वैज्ञानिक रूपमा खोज्नुपर्ने

भोटेकोशी विपत्तिको तत्कालीन कारणका रूपमा ग्लेसियर वा चट्टान खस्नेजस्ता प्राकृतिक प्रक्रियाबारे अध्ययन भइरहेको छ। त्यसैले वैज्ञानिक प्रमाण पूरा नभई यसलाई पूर्ण रूपमा जलवायु परिवर्तनको परिणाम भन्न उचित हुँदैन।

तर यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनसँग यसको सम्भावित सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न नहुने भन्ने होइन। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, हिमाली क्षेत्रमा ग्लेसियर पग्लिने प्रक्रिया, वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन र चरम मौसमी घटनासँग सम्बन्धित जोखिम बढिरहेको विषयमा वैज्ञानिक प्रमाणहरू छन्।

त्यसैले मुख्य प्रश्न यो बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन। जलवायु परिवर्तनले यस्तो जोखिमको सम्भाव्यता वा तीव्रता कति बढायो भन्ने पनि अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ।

यहीँबाट ‘लस एन्ड ड्यामेज’को बहस सुरु हुन्छ। नेपालले विपद्लाई अहिलेसम्म मुख्यतः राहत, भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकताबाट हेर्दै आएको छ। तर जलवायु परिवर्तनको युगमा विपद्को असर तत्काल नष्ट भएको सम्पत्तिभन्दा धेरै फराकिलो हुन्छ।

एउटा विपत्तिले उत्पादन रोक्न सक्छ, रोजगारी गुमाउन सक्छ, परिवारको आम्दानी घटाउन सक्छ, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित पार्न सक्छ, मानिसलाई विस्थापित गर्न सक्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र तथा सामाजिक संरचनालाई वर्षौंसम्म कमजोर बनाउन सक्छ।

नेपालले भोगेको क्षति असमान

विश्वका औद्योगिक तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको तुलनामा नेपालको ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन निकै न्यून छ। नेपालले वन संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमार्फत विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलनमा समेत योगदान गरेको छ।

तर जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ। हिमाली भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, गरिबी, जीविकोपार्जनको प्रकृति तथा भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण जलवायुजन्य विपद्को प्रभाव नेपालमा गम्भीर हुने गरेको छ।

त्यसैले नेपालको प्रश्न केवल ‘राहत कति चाहिन्छ ?’ भन्ने हुनु हुँदैन। नेपालले भोगेको क्षतिको वास्तविक आकार कति हो, त्यसमा मानवजन्य जलवायु परिवर्तनको योगदान कति छ र यस्तो जोखिमसँग अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी कसरी जोडिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ।

क्षतिको परिभाषा फराकिलो बनाउन आवश्यक

विपद्बाट भएको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति क्षति मूल्याङ्कनको पहिलो आधार हो। घर, भवन, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खेत, सिँचाइ तथा अन्य भौतिक संरचनामा भएको क्षति यसअन्तर्गत पर्छ।

तर यति मात्रले विपत्तिको वास्तविक आर्थिक मूल्य देखाउँदैन। उत्पादन बन्द हुनु, व्यापार अवरुद्ध हुनु, यातायात तथा ऊर्जा आपूर्ति रोकिनु, स्थानीय बजार खुम्चिनु, रोजगारी तथा आय गुम्नु र सरकारी राजस्व घट्नुजस्ता प्रभाव पनि क्षतिकै हिस्सा हुन्।

उदाहरणका लागि कुनै जलविद्युत् आयोजना केही महिनासम्म बन्द भयो भने आयोजना मर्मतमा लाग्ने रकम मात्र क्षति होइन। त्यो अवधिमा उत्पादन हुन नसकेको विद्युत्, गुमेको आम्दानी र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी पनि आर्थिक क्षतिमा जोडिनुपर्छ।

त्यसैगरी जीविकोपार्जनमा परेको क्षतिलाई छुट्टै मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुन्छ। किसानको खेती, श्रमिकको रोजगारी, साना व्यवसाय, पशुपालन, पर्यटन, स्थानीय व्यापार तथा परिवारको नियमित आम्दानीको स्रोत गुम्दा त्यसको प्रभाव तत्कालीन आम्दानीमा मात्र सीमित रहँदैन।

एउटा घर बग्दा घर पुनर्निर्माणको खर्च गणना गर्न सकिन्छ। तर त्यही घरमा बस्ने परिवारले आगामी वर्षहरूमा गुमाउने आय, बचत र आर्थिक सुरक्षाको मूल्य पनि विचार गर्नुपर्छ।

मानवीय र सामाजिक क्षतिको मूल्य पनि महत्वपूर्ण

मृत्यु, बेपत्ता, चोटपटक, विस्थापन, परिवार विखण्डन, मानसिक पीडा तथा दीर्घकालीन असुरक्षाजस्ता मानवीय क्षतिलाई सामान्य आर्थिक सूचकले पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैन।

मानव जीवनसँग सम्बन्धित जोखिमको सामाजिक मूल्याङ्कन गर्ने आर्थिक विधि भए पनि त्यसलाई मानिसको ‘मूल्य’ तोक्ने माध्यमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। मौद्रिक मूल्याङ्कन एउटा उपकरण मात्र हो।

विपत्तिले सामाजिक सम्बन्धमा पनि गहिरो असर पार्छ। परिवार विस्थापित हुँदा, गाउँ खाली हुँदा र मानिसहरू फरक स्थानमा बसाइँ सर्दा स्थानीय सामाजिक पुँजी कमजोर हुन सक्छ। छिमेकीबीचको सहयोग, सामुदायिक सम्बन्ध, पारस्परिक विश्वास तथा पुस्तौँदेखि निर्माण भएको सामाजिक सञ्जाल प्रभावित हुन्छ।

त्यसैगरी सांस्कृतिक क्षतिलाई पनि छुट्टै हेर्नुपर्छ। मन्दिर, गुम्बा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, पुराना बस्ती, स्थानीय स्मृति, चाडपर्व, संस्कार, मौखिक इतिहास तथा पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको ज्ञान र परम्परा नष्ट हुँदा त्यसलाई पैसा खर्च गरेर मात्र पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन।

भूगोल र वातावरणको क्षति

नदीको धार परिवर्तन हुनु, जमिन कटान हुनु, खेतीयोग्य वा बसोबासयोग्य भूभाग हराउनु, बस्ती स्थानान्तरण हुनु तथा परम्परागत भूभागबाट समुदाय विस्थापित हुनु पनि क्षतिकै हिस्सा हुन्।

वन, नदी प्रणाली, जैविक विविधता, माटो, जलाधार, जलस्रोत तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा पुगेको क्षति तत्कालको आर्थिक ड्यामेजभन्दा धेरै लामो समयसम्म रहन सक्छ।

केही पर्यावरणीय क्षतिलाई इकोसिस्टम सेवाको आर्थिक मूल्यका आधारमा अनुमान गर्न सकिए पनि सबै पर्यावरणीय मूल्यलाई पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले मौद्रिक र गैरमौद्रिक दुवै प्रकारको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

भविष्यमा हुने क्षति पनि हिसाब गर्नुपर्छ

विपद्को क्षति आज भत्किएको संरचनाको मूल्यमा मात्र सीमित हुँदैन। एउटा पुल बग्दा त्यसको पुनर्निर्माण लागतसँगै पुल नहुँदा आगामी पाँच, दस वा तीस वर्षमा उत्पादन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, पर्यटन, ऊर्जा तथा सरकारी राजस्वमा पर्ने असर पनि हुन सक्छ।

त्यसैले ‘लस एन्ड ड्यामेज’लाई तत्कालको क्षतिको फोटो खिचेर समाप्त हुने अभ्यासका रूपमा नभई समयसँग फैलिने क्षतिको रूपमा बुझ्नुपर्छ।

समग्र मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष भौतिक क्षति, अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति, जीविकोपार्जनको क्षति, मानवीय क्षति, सामाजिक क्षति, सांस्कृतिक क्षति, भौगोलिक क्षति, पर्यावरणीय क्षति र भविष्यगत क्षतिलाई अलग-अलग पहिचान गर्न सकिन्छ।

तर यस्तो मूल्याङ्कन गर्दा एउटै क्षतिलाई दोहोर्‍याएर जोड्ने अवस्था अर्थात् ‘डबल काउन्टिङ’ हुन नदिन विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनको योगदान कसरी निर्धारण गर्ने ?

अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—यीमध्ये कति क्षति जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ ?

यसका लागि वैज्ञानिक ‘एट्रिब्युसन’ अध्ययन आवश्यक हुन्छ। अहिलेको जलवायु अवस्था र मानवजन्य जलवायु परिवर्तन नभएको सम्भावित अवस्थाबीच तुलना गरेर कुनै चरम मौसमी घटना वा जोखिमको सम्भाव्यता तथा तीव्रतामा जलवायु परिवर्तनको योगदान कति छ भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ।

मनलाग्दी रूपमा २० वा ३० प्रतिशत क्षति जलवायु परिवर्तनका कारण भएको घोषणा गर्नु वैज्ञानिक हुँदैन। वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको सम्भावित दायरा र त्यससँग जोडिएको अनिश्चिततालाई आधार बनाउनुपर्छ।

पाकिस्तान र फिजीबाट सिक्न सकिने पाठ

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि नेपाललाई क्षति मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक पद्धति विकास गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

पाकिस्तानमा सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि गरिएको विपद्पश्चात् मूल्याङ्कनमा करिब १४.९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्रत्यक्ष क्षति, करिब १५.२ अर्ब डलरको आर्थिक नोक्सान र करिब १६.३ अर्ब डलरको पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता अनुमान गरिएको थियो।

यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको क्षति, आर्थिक नोक्सान र पुनर्निर्माण आवश्यकतालाई अलग-अलग मूल्याङ्कन गरिएको थियो।

त्यस्तै फिजीमा सन् २०१६ को चक्रवात विन्स्टनपछि करिब २ अर्ब फिजियन डलर बराबरको क्षति अनुमान गरिएको थियो, जुन त्यतिबेलाको फिजीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २० प्रतिशत बराबर थियो।

यस्ता उदाहरणले विपत्तिलाई घर, सडक वा पुलको क्षतिमा मात्र सीमित नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, पूर्वाधार, घरपरिवार तथा सार्वजनिक सेवामा परेको संयुक्त प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न सकिने देखाउँछन्।

तर पाकिस्तान र फिजीका उदाहरणलाई उच्च उत्सर्जन गर्ने देशहरूले प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति तिरेको उदाहरणका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यी मुख्यतः विपद् मूल्याङ्कन, पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग सम्बन्धित अनुभव हुन्।

क्षतिपूर्तिको कानुनी आधार कति बलियो ?

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशले जिम्मेवार वा उच्च उत्सर्जन गर्ने देशबाट प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति पाउने स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अझै सीमित छ। तर यससम्बन्धी कानुनी बहस भने अघि बढिरहेको छ।

भानुआटुको नेतृत्वमा अघि बढेको पहलले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कमजोर राष्ट्रहरूको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्‍याएको थियो। सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दिएको एड्भाइजरी ओपिनियनले राज्यहरूको दायित्वबारे महत्वपूर्ण कानुनी आधार प्रस्तुत गरेको छ।

यसले जलवायु प्रणाली तथा वातावरणलाई गम्भीर क्षतिबाट जोगाउने राज्यको दायित्वबारे स्पष्टता दिएको छ। प्रत्यक्ष र पर्याप्त कारणगत सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिने अवस्थामा क्षतिपूर्ति लगायतका निवारणका प्रश्न उठ्न सक्ने आधारसमेत विकसित भएको छ।

तर ICJ ले कुनै निश्चित देशलाई निश्चित रकम क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छैन। त्यसैले यसलाई क्षतिपूर्ति पाउने फैसला भइसकेको रूपमा नभई भविष्यमा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति तथा अन्य निवारणसम्बन्धी कानुनी बहसका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

नेपालले अब के गर्नुपर्छ ?

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर ‘हामीलाई यति रकम देऊ’ भनेर मात्र दाबी गर्नु पर्याप्त हुँदैन। पहिलो आवश्यकता आफ्नै क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्नु हो।

कति भौतिक क्षति भयो, कति आर्थिक तथा वित्तीय क्षति भयो, कति जीविकोपार्जन प्रभावित भयो, कति मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा पर्यावरणीय क्षति भयो र भविष्यमा त्यसको असर कति पर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्न आवश्यक हुन्छ।

त्यसपछि त्यस क्षतिको कति हिस्सा सामान्य प्राकृतिक जोखिमसँग र कति हिस्सा मानवजन्य जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको कानुनी तथा कूटनीतिक प्रश्न अघि बढाउन सकिन्छ।

भविष्यगत क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा फरक जलवायु परिदृश्य, पाँच, दस वा तीस वर्षको समयावधि तथा फरक छुट दर प्रयोग गरेर सम्भावित क्षतिको दायरा निकाल्न सकिन्छ। यसले आजको विपत्तिले आगामी पुस्तामाथि पार्न सक्ने आर्थिक र सामाजिक भार देखाउन सहयोग गर्छ।

यसका लागि जलविज्ञ, हिमनदी विज्ञ, जलवायु वैज्ञानिक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, भूगोलविद्, वातावरणविद्, सांस्कृतिक सम्पदा विज्ञ तथा कानुनी विज्ञलाई समेटेर स्वतन्त्र र बहुविषयक अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

राहतभन्दा अगाडि बढेर न्यायको प्रश्न

भोटेकोशीमा कति करोडको क्षति भयो भनेर मात्र सोध्दा विपत्तिको एउटा सानो हिस्सा मात्र देखिन्छ। कति मानिसको जीवन बदलियो, कति परिवारको भविष्य प्रभावित भयो, कति सामाजिक सम्बन्ध टुटे, कति संस्कृति हरायो, कति भूगोल परिवर्तन भयो र कति प्राकृतिक प्रणाली क्षतिग्रस्त भयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

त्यसैले भोटेकोशी बाढीलाई अर्को प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र अभिलेख गरेर बिर्सनु हुँदैन। यसलाई नेपालले आफ्नो ‘लस एन्ड ड्यामेज’को वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी आधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

नेपालले अब केवल राहत र पुनर्निर्माणको हिसाब गर्ने होइन, आफ्नो क्षतिको वैज्ञानिक भाषा आफैं निर्माण गर्न आवश्यक छ। क्षतिको प्रमाण बलियो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको बहसमा नेपालको दाबी प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

साभार : अनलाइनखबर 

लेखक : राम गुरुङ (समाजशास्त्री एवं अर्थ-सामाजिक अध्येता)