Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
आगामी मौद्रिक नीतिमा के आउला? अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन १० प्रमुख अपेक्षा
बिहीबार, १८ असार २०८३, बिहान १०:४५
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने तयारी भइरहँदा बैंक, उद्योगी–व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणको ध्यान अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ केन्द्रित भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा तरलता सहज भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। त्यसैले यसपटकको मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, लगानी बढाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने बीच सन्तुलन खोज्ने दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमा निम्न विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ:
* निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था।
* साना तथा मझौला उद्यम (SME) का लागि सहज र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच।
* डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने स्पष्ट नीति।
* डेटा र क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित कर्जा प्रणाली लागू गर्ने रोडम्याप।
* स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उत्पादनमुखी उद्योग लाई लक्षित विशेष वित्तीय सुविधा।
* हरित (Green) र दिगो (Sustainable) वित्त लाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था।
* रियल इस्टेट र सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी नीतिमा सन्तुलित लचकता।
* वित्तीय पहुँच (Financial Inclusion) विस्तार गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय सेवा बढाउने नीति।
* खराब कर्जा (NPL) व्यवस्थापन र बैंकिङ प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरणका उपाय।
* विदेशी लगानी, रेमिट्यान्स तथा सीमा-पार डिजिटल भुक्तानी लाई सहज बनाउने व्यवस्था।
बजेटले घोषणा गरेका क्रेडिट स्कोरिङ, अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानीसँग आबद्धता, एसएमई प्रवर्द्धन तथा जोखिम साझेदारी जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि मौद्रिक नीतिले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइमा, अहिले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने तर वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी सन्तुलित लचकता अपनाउन सक्छ।
मौद्रिक नीतिको सफलता केवल ब्याजदर घटाउने वा बढाउनेमा सीमित हुनेछैन। निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, बैंकिङ प्रणालीको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, डिजिटल वित्तलाई तीव्रता दिने र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने नीतिगत सुधार नै यसको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
प्रतिक्रिया 0