Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
एसिया–प्रशान्तमा झन्डै २ अर्ब मानिस स्वस्थ आहारबाट वञ्चित
कृषि प्रणाली रूपान्तरणमा एडीबीको जोड
आइतबार, २८ भदौ २०८३, बिहान ११:०३
काठमाडौं । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको चुनौती अझै गम्भीर रहेको देखिएको छ। एसियामा मात्रै करिब २ अर्ब मानिस स्वस्थ र पोषणयुक्त आहारको पहुँचबाट वञ्चित रहेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले जनाएको छ। गरिबी, खाद्य मूल्यमा वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको क्षयीकरण तथा आर्थिक र भूराजनीतिक झट्काले यस क्षेत्रका खाद्य प्रणालीमाथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। एडीबीका अनुसार यस क्षेत्रका ४० प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि तथा खाद्य प्रणालीसँग सम्बन्धित काममा संलग्न छन्, जसले खाद्य सुरक्षालाई केवल कृषि क्षेत्रको विषय नभई रोजगारी, आय, ग्रामीण विकास र समग्र आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको विषय बनाएको छ।
एडीबीले खाद्य सुरक्षाको समस्या समाधानका लागि उत्पादन बढाउने मात्र नभई सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलाई थप दिगो, समावेशी र उत्थानशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी तथा अन्य चरम मौसमका घटना बढ्दा किसानको उत्पादन र आम्दानी प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसमाथि ऊर्जा, मल, ढुवानी तथा खाद्य वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढावले उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलामा असर पारिरहेको छ। हालैका क्षेत्रीय घटनाक्रमले पनि मध्यपूर्वको द्वन्द्व, व्यापार मार्गमा अवरोध र मलको मूल्य तथा आपूर्तिमा आएको अनिश्चितताले एसिया–प्रशान्तका किसान र खाद्य आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्न सक्ने देखाएको छ।
यस चुनौतीबाट बाहिर निस्कन एडीबीले आधुनिक पूर्वाधार, साना किसानको सशक्तीकरण र नवीन मूल्य शृंखलालाई प्रमुख समाधानका रूपमा अघि सारेको छ। ग्रामीण सडक, सिँचाइ, भण्डारण, बजार तथा डिजिटल प्रविधिजस्ता पूर्वाधारमा लगानीले किसानलाई बजारसँग जोड्नुका साथै उत्पादनपछिको क्षति घटाउन सक्छ। एडीबीको विश्लेषणअनुसार साना किसानको उत्पादकत्व बढाउन गुणस्तरीय बीउ, मल, कृषि प्रविधि, पूर्वाधार तथा वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ। साथै साना किसानलाई सहकारी, प्रशोधन उद्योग र बजारसँग जोडेर मूल्य शृंखलामा सहभागी गराउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ।
नवीन मूल्य शृंखला खाद्य सुरक्षासँगै आर्थिक समावेशीकरणको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने एडीबीको दृष्टिकोण छ। उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारलाई एकीकृत गर्दै प्रविधि तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सके किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खाद्य पदार्थमा सहज पहुँच पाउने सम्भावना बढ्छ। एडीबीले कृषि तथा खाद्य मूल्य शृंखलामा आफ्नो सहयोग विस्तार गरिरहेको र साना तथा मध्यम व्यवसायलाई वित्त, प्रविधि तथा बजारमा जोड्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
यससँगै पोषणलाई कृषि तथा खाद्य नीतिको केन्द्रमा राख्नु पनि आवश्यक देखिएको छ। एडीबीको अगस्ट २०२६ मा प्रकाशित मार्गदर्शनले कृषि, खाद्य, प्राकृतिक स्रोत र ग्रामीण विकाससम्बन्धी परियोजनामा पोषणका परिणामलाई समेटेर सुरक्षित, किफायती र पोषणयुक्त खाद्यमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताएको छ। बैंकले सन् २०२२–२०३० का लागि खाद्य सुरक्षामा ४० अर्ब डलर प्रतिबद्धता गरेको र दशकको अन्त्यसम्म आफ्ना कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी परियोजनामध्ये २५ प्रतिशतलाई पोषण–संवेदनशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
समग्रमा, एसिया–प्रशान्तको खाद्य सुरक्षा अब केवल “थप खाना उत्पादन गर्ने” विषयमा सीमित नरहेको एडीबीको दृष्टिकोणबाट देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको क्षय, आर्थिक अस्थिरता र आपूर्ति शृंखलाका अवरोधबीच उत्पादन प्रणालीलाई उत्थानशील बनाउँदै किसानको क्षमता बढाउने, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र मूल्य शृंखलालाई थप प्रभावकारी बनाउने काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो रूपान्तरणले स्वस्थ आहारमा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै ग्रामीण गरिबी घटाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र एसिया–प्रशान्तले पछिल्ला दशकमा हासिल गरेका विकास उपलब्धि जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
प्रतिक्रिया 0