काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको बाढी, पहिरो, सुक्खा, हिमताल विस्फोट र अन्य चरम मौसमी घटनाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ वित्तीय जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ। यस्ता घटनाले ऋणीको आम्दानी, व्यवसाय र धितोमा क्षति पुर्‍याउँदा अन्ततः बैंकको कर्जा गुणस्तर र वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्न सक्छ।

२०२४ को सेप्टेम्बरमा भएको लगातारको वर्षाले नेपालमा ५० वर्षको वर्षा रेकर्ड तोड्दै बाढी तथा पहिरो निम्त्याएको थियो। उक्त घटनाबाट कृषि, जलविद्युत्, सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। यसले जलवायु जोखिम बैंकको ब्यालेन्स सिटसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्ने देखाएको छ।

अधिकांश बैंक अझै प्रारम्भिक चरणमा

नेपाल बैंकर्स संघ, इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपाल र एसएलआर कन्सल्टिङको सहकार्यमा गरिएको ‘Assessing Climate Transition Maturity of Nepali Commercial Banks 2025’ अध्ययनले नेपालका २० वाणिज्य बैंकको जलवायु जोखिम व्यवस्थापनको अवस्थाको मूल्यांकन गरेको छ।

अध्ययनले अधिकांश बैंक अझै ‘डिस्कभरी’ चरणमा रहेको देखाएको छ। बैंकहरूले जलवायु जोखिमको महत्व बुझ्न थाले पनि त्यसलाई रणनीति, जोखिम व्यवस्थापन, लक्ष्य निर्धारण र व्यवसायिक निर्णयमा पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्न बाँकी रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

विशेषगरी कर्जा मूल्यांकनमा जलवायु जोखिम समेट्ने, पोर्टफोलियो तहमा जोखिम विश्लेषण गर्ने, भविष्यका जलवायु परिदृश्यमा तनाव परीक्षण गर्ने र वित्त पोषित उत्सर्जन मापन गर्ने क्षेत्रमा अझै ठूलो सुधार आवश्यक देखिएको छ।

जलवायु जोखिम कसरी कर्जा जोखिम बन्छ?

बाढीले कृषि व्यवसायमा क्षति पुर्‍यायो भने किसानको आम्दानी घट्न सक्छ र कर्जा तिर्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ। त्यस्तै, पहिरो वा बाढीले जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा परियोजनाको नगद प्रवाहमा असर पर्न सक्छ।

बाढी वा पहिरोको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा रहेको घरजग्गा धितोको मूल्य घटेमा बैंकको कर्जा–धितो अनुपात (LTV) र सम्भावित नोक्सानीको जोखिम पनि बढ्न सक्छ।

त्यसैले जलवायु जोखिमलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नभई क्रेडिट, बजार, सञ्चालन तथा तरलता जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

कृषि र जलविद्युतमा विशेष जोखिम

नेपालको बैंकिङ प्रणालीका लागि कृषि र जलविद्युत् महत्वपूर्ण कर्जा क्षेत्र हुन्। तर दुवै क्षेत्र जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशील पनि छन्।

अत्यधिक वर्षा, खडेरी र तापक्रम परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा असर गर्न सक्छ। जलविद्युत्मा भने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा पानीको प्रवाहमा हुने परिवर्तनले परियोजनाको सञ्चालन र आम्दानी प्रभावित गर्न सक्छ। जलवायु जोखिमलाई कर्जा मूल्यांकनमा समेट्नु विशेषगरी यस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हुने अध्ययनले औंल्याएको छ।

नियमनसँगै बैंकिङ अभ्यास पनि बदलिँदै

नेपाल राष्ट्र बैंकको वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी ढाँचाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा मूल्यांकनमा वातावरणीय र सामाजिक जोखिम समेट्ने आधार तयार गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनलाई कर्जा जोखिम मूल्यांकनको प्रक्रियामा समावेश गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरेको छ।

यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले क्लाइमेट जोखिम, परिदृश्य विश्लेषण र तनाव परीक्षणमा समेत क्षमता विकास भइरहेको छ। नेपाल बैंकर्स संघले २०२५ मा जलवायु जोखिमसम्बन्धी व्यावसायिक छलफल आयोजना गरेको थियो भने २०२६ मा जलवायु परिदृश्य विश्लेषण तथा तनाव परीक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ।

अबको आवश्यकता : जोखिमको तथ्यांक

जलवायु जोखिम व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एउटा विश्वसनीय र स्थानविशिष्ट तथ्यांक हो। कुन जिल्लामा बाढीको जोखिम कति छ, कुन क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना बढी छ, कुन जलविद्युत् आयोजना कुन प्रकारको जोखिममा छ भन्ने तथ्यांक बैंकको कर्जा प्रणालीसँग जोड्न सके जोखिमको मूल्यांकन अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।

यसका लागि बैंकहरूले ऋणीको स्थान, व्यवसायको क्षेत्र, विपद् तयारी, बीमा अवस्था र सम्भावित जलवायु प्रभावलाई कर्जा मूल्यांकनमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ।

हरित वित्तसँगै जोखिम व्यवस्थापन

जलवायु जोखिम बैंकका लागि चुनौती मात्र होइन, हरित वित्तको अवसर पनि हो। नेपाल बैंकर्स संघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) ले २०२५ मा जलवायु वित्त तथा दिगो वित्त प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य थालेका छन्। यसको उद्देश्य बैंकिङ क्षेत्रको जलवायु जोखिम व्यवस्थापन क्षमता बढाउनुका साथै जलवायु उत्थानशील लगानी परिचालन गर्नु हो।

यसरी हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अब ‘हरित कर्जा कति बढ्यो?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘जलवायु परिवर्तनले बैंकको कर्जामा कति जोखिम थपिरहेको छ?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

जलवायु जोखिमलाई कर्जा मूल्यांकन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, तनाव परीक्षण र बैंकिङ सुपरिवेक्षणमा व्यवस्थित रूपमा जोड्न सके मात्र हरित वित्तसँगै नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई पनि थप जलवायु–उत्थानशील बनाउन सकिने देखिन्छ।