दिगो विकाससँगै दिगो वित्तमा विश्वको नजर
काठमाडौं । सन् २०२६ लाई ‘ट्रिपल COP वर्ष’ का रूपमा हेरिएको छ। यस वर्ष जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र भूमि क्षयीकरणसम्बन्धी तीन प्रमुख संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्षराष्ट्र सम्मेलन हुँदैछन्। यी तीन महासन्धिलाई सामूहिक रूपमा ‘रियो महासन्धि’ भनिन्छ।
पहिलो भूमिसम्बन्धी COP17 अगस्ट १७ देखि २८ सम्म मंगोलियाको उलानबटारमा हुँदैछ। त्यसपछि जैविक विविधतासम्बन्धी COP17 अक्टोबर १९ देखि ३० सम्म आर्मेनियाको येरेभानमा र जलवायुसम्बन्धी COP31 नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुनेछ।
यी तीन सम्मेलनको मुख्य महत्व जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र भूमि क्षयीकरणलाई अलग–अलग समस्याका रूपमा नभई आपसमा जोडिएका संकटका रूपमा सम्बोधन गर्नु हो। भूमि पुनर्स्थापना, दिगो भूमि व्यवस्थापन, प्रकृतिमा आधारित समाधान र जलवायु–सहनशील विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने प्रयास यस वर्षको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ।
यससँगै दिगो वित्तको भूमिका पनि महत्वपूर्ण बन्नेछ। जलवायु अनुकूलन, प्रकृति संरक्षण र भूमि पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले सार्वजनिक स्रोतसँगै निजी पूँजी, हरित कर्जा, हरित बन्ड, मिश्रित वित्त र अन्य दिगो वित्तीय उपकरण परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। २०२६ का तीन COP ले वातावरणीय लक्ष्यका लागि आवश्यक वित्त, कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई एकीकृत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि नयाँ अवसर र जिम्मेवारी सिर्जना गर्नेछ। कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको आर्थिक प्रतिफलसँगै जलवायु जोखिम, भूमि, पानी, जैविक विविधता र सामाजिक प्रभावलाई समेत मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।
नेपालका लागि पनि यो एजेन्डा महत्वपूर्ण छ। जलवायु–सहनशील कृषि, वन तथा जलाधार संरक्षण, भूमि पुनर्स्थापना, नवीकरणीय ऊर्जा र प्रकृति संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी वित्त आकर्षित गर्ने अवसरका रूपमा ट्रिपल COP लाई उपयोग गर्न सकिन्छ।
समग्रमा, २०२६ को ट्रिपल COP को मुख्य सन्देश नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा गर्नु मात्र नभई ती प्रतिबद्धतालाई दिगो विकास, पर्याप्त वित्त र व्यवहारिक कार्यान्वयनसँग जोड्नु हो।
प्रतिक्रिया 0