सरकारी खरिदमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता

बिहीबार, ४ भदौ २०८३, बेलुका ६:१३

काठमाडौं  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।

सरकारी खरिदमार्फत नेपाली उद्योगलाई बजार सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

निर्देशनअनुसार स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री, खाद्य वस्तु, सरकारी बैठक तथा समारोहमा प्रयोग हुने सामग्री, हस्तकला लगायत सम्भव भएसम्म नेपाली उत्पादन तथा सेवा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था समावेश गर्न पनि भनिएको छ।

सरकारले यसको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस नीतिले नेपाली उद्योगको उत्पादन र बिक्री बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा केही वस्तुको आयात घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योगको माग बढेसँगै कार्यशील पूँजी कर्जा, उद्योग विस्तारका लागि कर्जा, आपूर्ति शृंखला वित्त तथा डिजिटल भुक्तानीको मागसमेत बढ्न सक्ने देखिन्छ।

सरकारी खरिदलाई नेपाली उद्योगको दीर्घकालीन बजारका रूपमा विकास गर्न सके यो नीति औद्योगिक विकास, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्नेछ।

प्रतिक्रिया 0