Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
फ्रान्समा महँगी र सार्वजनिक सेवाविरुद्ध उग्र प्रदर्शन
एक जनाको मृत्यु, १,८०० पक्राउ
आइतबार, २ कार्तिक २०८३, बेलुका ६:५०
पेरिस । फ्रान्समा बढ्दो जीवनयापन खर्च, कमजोर सार्वजनिक सेवा र सरकारी खर्च कटौतीविरुद्ध भएको देशव्यापी प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। शनिबार भएका प्रदर्शनमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ५०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। प्रहरीले देशभरबाट करिब १ हजार ८०० जनालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रदर्शनमा पाँच लाखभन्दा बढी मानिस सहभागी भएको बताइएको छ। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का अनुसार सहभागीको संख्या ५ लाख ५० हजारदेखि ८ लाखसम्म रहेको अनुमान गरिएको छ। सुरुमा शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढेको प्रदर्शनका क्रममा केही समूहले प्रहरीसँग झडप गर्नुका साथै पसलमा लुटपाट, सार्वजनिक भवनमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए। पेरिस, लियोँ, मार्सेई, बोर्डो, स्ट्रासबर्गलगायत सहरमा अशान्ति फैलिएको थियो।
विद्यार्थी आन्दोलनबाट देशव्यापी असन्तुष्टिसम्म
फ्रान्समा अहिले देखिएको आन्दोलनको सुरुवात गत महिना पेरिसका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका उत्तरी उपनगरका विद्यालयमा भएको विद्यार्थी प्रदर्शनबाट भएको थियो। शिक्षकको अभाव, विद्यालय भवनको दयनीय अवस्था र शिक्षामा पर्याप्त लगानी नभएको भन्दै विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका थिए।
पछि यो आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रका समस्यामा मात्र सीमित रहेन। बढ्दो महँगी, आर्थिक असमानता, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा आएको गिरावट र सरकारी खर्च कटौतीप्रतिको असन्तुष्टि पनि यसमा जोडिँदै गयो। विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र पहिलेदेखि सरकारी आर्थिक नीतिको विरोध गर्दै आएका ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलनका समूहसमेत प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए।
सरकारमाथि सार्वजनिक सेवा सुधार गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला फ्रान्सको बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋण घटाउने चुनौतीले थप खर्च गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। यही आर्थिक तनावका बीच सरकारको खर्च प्राथमिकता र नागरिकले पाउने सेवाको अवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको हो।
पेरिसमा मात्रै ८५५ पक्राउ, ऐतिहासिक नगर भवनमा आगजनी
प्रदर्शनका क्रममा राजधानी पेरिसमा मात्रै ८५५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ, जुन त्यहाँको प्रदर्शनसम्बन्धी कारबाहीमा कीर्तिमानी संख्या भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। देशभर ५०० भन्दा बढी प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। पेरिसमा प्रदर्शनका क्रममा एक व्यक्तिको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको जनाइएको छ।
लिमोज सहरको ऐतिहासिक नगर भवनमा आगजनी हुँदा भवनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। विभिन्न सहरमा पसलहरू तोडफोड तथा लुटपाटमा परेका छन् भने सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको छ। पेरिसस्थित प्लास द ला रिपब्लिक क्षेत्रमा रहेको एक होटलमा समेत ठूलो क्षति पुगेपछि नेदरल्यान्ड्सका उद्यमी टिजे डे बोअरले आफ्ना बालबालिकासहित होटल छाड्नुपरेको बताएका छन्। उनले त्यहाँको अवस्थालाई युद्धग्रस्त क्षेत्रसँग तुलना गरेका थिए।
हिंसात्मक घटनापछि स्थानीय प्रशासन तथा व्यवसायीहरूले क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्। केही स्थानीय नेताहरूले प्रभावित व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले हिंसा र तोडफोडको निन्दा गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुको सरकारले प्रदर्शनकारीका माग सम्बोधन गर्ने र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने बताएको छ।
सरकारमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
फ्रान्समा आगामी वर्ष राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुने भएकाले वर्तमान आन्दोलनले राजनीतिक दबाबसमेत बढाएको छ। राष्ट्रपति म्याक्रोंको कार्यकालको अन्तिम चरणमा सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, आर्थिक असमानता र सरकारी खर्चसम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनेको छ।
सरकारले एकातिर सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा सुधारको माग गरिरहेका छन्। आन्दोलनमा सहभागी सबैले हिंसात्मक गतिविधिलाई समर्थन गरेका छन् भन्ने होइन; ठूलो संख्यामा मानिस शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी भए पनि केही समूहको तोडफोड र प्रहरीसँगको झडपले आन्दोलनको स्वरूप हिंसात्मक बनेको हो।
नेपालका जेनजी आन्दोलनसँग तुलना
फ्रान्सको पछिल्लो आन्दोलन र नेपालमा २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा सुरु भएको जेनजी आन्दोलनबीच केही समानता देखिन्छन्। दुवै देशमा युवाको असन्तुष्टि, सरकारी कामकारबाहीप्रतिको आक्रोश र सार्वजनिक नीतिबारेको विवाद सडक प्रदर्शनमा प्रकट भएका थिए। तर आन्दोलनका तत्कालीन कारण र राजनीतिक परिणाम भने फरक थिए।
नेपालमा जेनजी आन्दोलन तत्कालीन सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचारविरुद्धको असन्तुष्टि र नेताहरूको जवाफदेहिताको मागबाट चर्किएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको कारबाहीमा सुरुवाती दिनमै कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि हिंसा र राजनीतिक संकट विस्तार हुँदै तत्कालीन सरकारको पतन तथा अन्तरिम सरकार गठनसम्मको अवस्था सिर्जना भयो।
फ्रान्समा भने अहिलेको आन्दोलनको केन्द्रमा बढ्दो जीवनयापन खर्च, कमजोर सार्वजनिक सेवा, विद्यालयको अवस्था र आर्थिक असमानता छन्। दुवै घटनाले नागरिकको असन्तुष्टि समयमै सम्बोधन नगर्दा सडक आन्दोलन व्यापक बन्न सक्ने देखाए पनि फ्रान्सको पछिल्लो आन्दोलनले नेपालको जस्तै राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने निष्कर्ष निकाल्न अहिले पर्याप्त आधार छैन। दुवै घटनामा शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार, सुरक्षाकर्मीको भूमिका, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सरकारको जवाफदेहिताबारे बहस महत्त्वपूर्ण बनेका छन्।
प्रतिक्रिया 0