शुक्रबार, १९ भदौ २०८३ |
Friday, September 04, 2026
Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीलाई सरकारको विशेष राहत प्याकेज
बिहीबार, १८ भदौ २०८३, राति ९:३६
काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत दिन सरकारले विशेष ‘व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज’ घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत, कर तथा भन्सार छुट र बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बाढीपीडित व्यवसायीका मुख्य सहुलियत
- कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण: बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा एकपटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने।
- ब्याजदरमा सहुलियत: एक वर्षसम्म बेसरेट + ०.५ प्रतिशत वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दरमा कर्जा लिन सकिने।
- थप कर्जा सुविधा: व्यवसाय पुनः सञ्चालन र रोजगारी संरक्षणका लागि थप कर्जा उपलब्ध गराइने।
- मेसिनरी तथा सवारीमा कर्जा: क्षतिग्रस्त सवारी, प्लान्ट तथा मेसिनरी पुनः खरिद गर्न न्यूनतम प्रिमियममा कर्जा।
- भन्सार महसुल छुट: क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी, ढुवानी साधन, प्लान्ट तथा मेसिनरी पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट।
- कर तिर्ने म्याद थप: भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने VAT, आयकर तथा अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद कात्तिक २५ सम्म।
- बीमा दाबीमा अग्रिम भुक्तानी: प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनका आधारमा बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी।
- क्षतिग्रस्त सम्पत्तिमा कर सहुलियत: पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य कर प्रयोजनमा एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने।
- आयकर छुट: प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउनेलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा छुट।
- स्थानीय करमा सहुलियत: प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सम्पत्ति तथा व्यवसाय करमा समेत सहुलियत दिन अनुरोध गरिने।
- CSR खर्चको मान्यता: प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको CSR रकमलाई सम्बन्धित खर्चका रूपमा मान्यता दिइने।
यसरी सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कर्जा, ब्याज, कर, भन्सार र बीमा दाबी भुक्तानीमा बहुआयामिक सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। प्याकेजले तत्कालीन राहतसँगै क्षतिग्रस्त व्यवसायको पुनर्निर्माण, लगानीको वातावरण र रोजगारी संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0